कातिल लुटेरों की कंपनी,बाबर ,औरंगजेब आदि आदि ------ डाक्टर अरशी खान

  ~विजय राजबली माथुर ©
 इस पोस्ट को यहाँ भी पढ़ा जा सकता है।

कारोबारी जनता का मूड भांप लेते हैं.. ------ कुमुद सिंह

कुमुद सिंह

12-10-2022 

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लोकतंत्र में नेता से पहले कारोबारी जनता का मूड भांप लेते हैं.. हाल ही में प्रकाशित एक पॉलिसीसेटर अमेरिकी पत्रिका में राहुल गांधी को लेकर रपट छपी है. रपट के अनुसार राहुल गांधी एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन कर उभरनेवाले हैं, जो भारत की आगामी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे. रपट में विदेशी राजनयिकों और खास तौर पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय को राहुल को पप्पू समझने की भूल न करने की सलाह दी है. रपट में यह भी कहा गया है कि भारतीय कारोबारी जगत अब राहुल और कांग्रेस को नजरअंदाज करने का जोखिम और नहीं उठाना चाहता है. वो गांधी परिवार से बेहतर संबंध बनाने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. मुकेश अंबानी के बेटे ने कुछ माह पहले मुंबई में प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी. वैसे राहुल या सोनिया से उनकी सीधी मुलाकात की कोई सूचना नहीं है. इधर, राहुल से रिश्ते बेहतर करने के लिए गौतम अदानी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं. क्योंकि राहुल और कांग्रेस को लेकर भारत में तेजी से माहौल बदला है और मोदी के बाद भाजपा में नेतृत्व को लेकर वो एकजुटता नहीं है, जो 2014 में दिखाई दे रही थी. ऐसे में बड़े कारोबारी अब संतुलन बनाने में जुट गये हैं. भूपेश और गलहोत के माध्यम से अदानी अपने रिश्ते कांग्रेस से बेहतर कर रहे हैं. इधर राहुल गांधी ने भी यात्रा के दौरान कारोबारी जगह को बेहतर रिश्ते के साफ संकेत दे दिया है. खास तौर पर अदानी को लेकर राहुल का बयान गौरतलब है. भारतीय मीडिया जो कहे, कम से कम विदेशी मीडिया तो यही कह रही है...

  ~विजय राजबली माथुर ©

बैंक,सार्वजनिक कम्पनियां, स्कूल , कॉलेज , यूनिवर्सिटियां बिकेंगी ------ हेमंत कुमार झा

Hemant Kumar Jha

55 mins (19-07-2019 )

वे अपने राजनीतिक इतिहास के सबसे खुशनुमा दौर से गुजर रहे हैं। अपेक्षाओं से भी अधिक जनसमर्थन मिला है उन्हें। केंद्र के साथ ही अधिकतर राज्यों में उन्हीं की सरकारें हैं। फिर...वे इतने हलकान क्यों हैं? न्यूनतम राजनीतिक शुचिता और लोकलाज को भी ताक पर रख वे क्यों खुला खेल फर्रुखाबादी खेलने में लगे हैं?

आखिर क्यों...?

क्या ये कुछ और राज्यों में महज सत्ता हासिल करने के लिये है?

उन्हें क्या हासिल हो जाएगा अगर वे तमाम राजनीतिक नैतिकताओं को दरकिनार कर कर्नाटक में भी अपनी सरकार बना लें? या...भविष्य में इसी खेल के सहारे मध्य प्रदेश या राजस्थान में?

दरअसल, इसे सिर्फ भाजपा की राजनीति से जोड़ना इस खेल के बृहत्तर उद्देश्यों को समझने में चूक करना है। भाजपा नामक राजनीतिक दल को ऐसे फूहड़ और अनैतिक कृत्यों से तात्कालिक तौर पर जो कुछ लाभ हो जाए, दीर्घकालिक तौर पर नुकसान ही है। आखिर...खुद को "पार्टी विद डिफरेंस" कहते हुए ही इसने जनता के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की थी।

भाजपा को जब इतिहास से साक्षात्कार करना होगा तो आज की उसकी राजनीतिक दुरभिसन्धियों और अनैतिकताओं पर उसे जवाब देते नहीं बनेगा।

लेकिन, बात भाजपा की नहीं रह गई है। पार्टी तो नेपथ्य में चली गई है और उसके पारंपरिक थिंक टैंक सदस्य 'साइलेंट मोड' में हैं या अप्रासंगिक बना दिये गए हैं।

जो प्रभावी भूमिका में हैं उनके उद्देश्य कुछ और हैं। इन उद्देश्यों तक पहुंचने के लिये साधनों की शुचिता का उनके लिये कोई मतलब नहीं। क्योंकि...उनके उद्देश्य भी शुचिता के धरातल पर कहीं नहीं ठहरते।

वे और ताकतवर...और ताकतवर होना चाहते हैं। जितने राज्यों में उनकी सरकारें होंगी, उनकी ताकत उतनी बढ़ेगी। इसके लिये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की प्रतीक्षा करने का धैर्य उनमें नहीं।

वे कैसे धैर्य रख सकते हैं? वे जानते हैं कि पार्टी कल भी रहेगी, परसों भी रह सकती है, लेकिन वे कल नहीं रहेंगे।

जो करना है अभी करना है।

भारत को दुनिया की सर्वाधिक मुक्त अर्थव्यवस्था बनाना है। वक्त कम है, उद्देश्य बड़ा है। इसके लिये अधिक से अधिक ताकतवर बनना है, चाहे जैसे भी हो।

लोकतंत्र में ताकत की परिभाषा संख्याबल से निर्धारित होती है तो...हम चुनाव से ही नहीं, थैली खोल कर भी संख्या बल बढाएंगे। धमकियों से, षड्यंत्रों से, पैसों से...जब जहां जो प्रभावी हो जाए।

कौन है वे लोग जो इनके लिये थैलियां खोल कर बैठे हैं?

वही...जिन्हें सरकारी संपत्ति खरीदनी है।

प्रतीक्षा कीजिये...वे सब खरीद लेंगे, ये सब बेच देंगे।

संविधान के अनेक प्रावधानों को बदलने में विधान सभाओं की भी भूमिकाएं होती हैं, राज्यसभा में संख्या बल बढाने के लिये विधान सभाओं में मजबूत होना जरूरी है।

तो...चाहे जिस रास्ते हो, वे विधानसभाओं को एक-एक कर अपने नियंत्रण में लेते जा रहे हैं।

असीमित शक्ति...एक डरावना सच। यह लोकतंत्र नहीं है।

नहीं, उनकी छाया में लम्पटों के कुछ समूह शोर चाहे जितना करें उत्पात चाहे जितना मचाएं, उन्हें हिदुत्व आदि से कोई लेना देना नहीं। चुनाव जीतने के लिये हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, पाकिस्तान आदि थे। चुनाव खत्म...अब ये मुद्दे उनके एजेंडा में नहीं।

बस...आर्थिक उद्देश्य हैं उनके। देश को कारपोरेट राज के हवाले करना है उन्हें।

कोई और भी आता तो कारपोरेट शक्तियों के आगे दुम ही हिलाता। लेकिन, इनकी बात ही अलग है। इनमें दुर्धर्ष साहस है, अनहद बेशर्मी है, झूठ को सच और सच को झूठ बना कर जनता को भ्रमित कर देने का असीमित कौशल है।

इसलिये...ये कारपोरेट को बहुत प्यारे हैं। इसलिये, विधायको, सांसदों की खरीद-फरोख्त के लिये थैलियां खुली हैं, बोलियां लग रही हैं। आज कर्नाटक, कल बंगाल, परसों मध्यप्रदेश, फिर राजस्थान...फिर और कहीं।

अच्छा है। इनके राज में मीडिया ने दिखा दिया कि वह कितना गिर सकता है, अनेक संवैधानिक शक्तियों ने दिखा दिया कि वे कितने पालतू हो सकते हैं और...नेता लोग भी दिखा रहे हैं कि बाजार के आलू-बैंगन और उनमें कितना फर्क रह गया है।

इस दौर के अनैतिक खोखलेपन को उजागर करने के लिये इनका राज याद किया जाएगा।

खुली थैलियों के आगे कौन कितनी देर ठहर सकता है? कसौटी पर है भारतीय राजनीति, समाज, संवैधानिक प्रतिमान।

कारपोरेट उत्साह में है। थैलियों का मुंह खुला है।

क्योंकि...दांव पर बहुत कुछ है।

भूल जाइये कि रेल मंत्री ने संसद में कहा कि रेल का निजीकरण नहीं करेंगे। ये सब तो...बातें हैं बातों का क्या।स्कूल बिकेंगे, कॉलेज बिकेंगे, यूनिवर्सिटियां बिकेंगीस्कूल बिकेंगे, कॉलेज बिकेंगे, यूनिवर्सिटियां बिकेंगी

बैंक बिकेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र की तमाम कम्पनियां बिकेंगी। नई शिक्षा नीति आ रही है। देखते जाइये...स्कूल बिकेंगे, कॉलेज बिकेंगे, यूनिवर्सिटियां बिकेंगी। देश के बेशकीमती संसाधन औने-पौने दामों पर बिकेंगे। आप रामधुन गाते रहिये। टीवी स्क्रीन पर बिके हुए बेगैरत एंकरों को हिन्दू-मुसलमान, भारत-पाकिस्तान आदि पर डिबेट करते-कराते देखते रहिये।

आपकी आंखों के सामने देश का आर्थिक स्वत्व छीना जा रहा है। हम सबको कारपोरेट का गुलाम बनाने की कवायद जोर-शोर से जारी है।

रेलवे कारपोरेट के निशाने पर है। इसकी नसों में जहर का इंजेक्शन दिया जा रहा है। धीरे-धीरे खुद ब खुद भरभरा कर गिर जाएगा यह और...संभालने के लिये कारपोरेट की शक्तियां आ जाएंगी।

कौन सी कम्पनी वास्तविक तौर पर कितने की थी, कितने में बिकी...कौन जान सकता है? वे जो बताएंगे, हम वही सुनेंगे।

वे अपने अभियान पर हैं। वे न थक रहे, न रुक रहे। उनके उद्देश्य नितांत जनविरोधी हैं, लेकिन उनके अथक प्रयत्नों की तारीफ तो बनती ही है। खास कर तब...जब विपक्ष के तमाम कर्णधार शीतनिद्रा में हों।

https://www.facebook.com/hemant.kumarjha2/posts/2258121947629039

 ~विजय राजबली माथुर ©

:चुनावी लड़ाई को आखिरी संघर्ष मत मानिए ------ अनिल सिन्हा

 * मोदी ने झूठ से भरे और निचले स्तर के भाषण किए और पैसे तथा नौकरशाही के इस्तेमाल में कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन वही मोदी लोकप्रिय साबित हुए क्योंकि कारपोरेट पूंजीवाद उनके पीछे खड़ा था। मीडिया, सोशल मीडिया और प्रचार में उन्होंने हजारों करोड़ खर्च किया और झूठ को सच साबित करने मे कामयाब हुए। अब उनकी जीत का औचित्य साबित करने की कोशिश होगी और पराजित विपक्ष भी अपने को लोकतांत्रिक तथा उदार साबित करने के लिए चुनाव अभियान में अपनाई गई अनैतिकता और बेईमानी की चर्चा करना बंद कर देगा। लेकिन इसकी चर्चा करने का असली समय यही है। इस बहुमत का नकाब उतरना चाहिए।
** भूमिहार को गिरिराज चाहिए, कन्हैया नहीं। ऐसा ही कायस्थों के साथ है, उन्हें रविशंकर प्रसाद चाहिए, शत्रुघ्न सिन्हा नहीं। इस तरह कई जाति और समुदाय पूरी तरह हिंदुत्व के असर में आए हैं।

अनिल सिन्हा द्रोहकाल संपादक मंडल के सदस्य है

एक दुःस्वप्न के सच होने जैसा है मोदी का वापस आना। पूरे  पांच साल तक देश की संस्थाओं को क्षत-विक्षत करने के बाद देश को सामाजिक विभाजन में ले जाने का उनका अभियान अब इतनी ताकत से चलेगा कि शायद 1947 से ज्यादा बड़ा अंधकार देश को घेर ले। फर्क यही होगा कि उस समय आजादी के आंदोलन की रोशनी थी जो नफरत से भरे लोगांे को भी रास्ते पर ले आई। सरहद पार से दंगों की आग में झुलस कर आए लोग भी अमन और मुहब्बत की बात करते थे। आजादी के आंदोलन ने उनके दिल को ऐसा बनाया ही था। गांधी जी की मौत से एक तेज रोशनी फैली थी। ऐसी रोशनी अब गायब हो चुकी है। नाम बदलने यानि जनसंघ नाम धारण करने पर भी हिंदू महासभा और आरएसएस को वर्षों तक देश की मुख्यधारा में आने का इंतजार करना पड़ा। अब वे ही मुख्यधारा हैं, यह प्रज्ञा सिंह ठाकुर और गिरिराज सिंह की जीत से जाहिर हो गया। बिहार में गिरिराज सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पसंद नहीं करते, लेकिन बेगूसराय में कन्हैया कुमार के खिलाफ उनका समर्थन करने मेें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा क्योंकि भूमिहार जाति को साथ रखने का यही उपाय था। भूमिहार को गिरिराज चाहिए, कन्हैया नहीं। ऐसा ही कायस्थों के साथ है, उन्हें रविशंकर प्रसाद चाहिए,  शत्रुघ्न सिन्हा नहीं। इस तरह कई जाति और समुदाय पूरी तरह हिंदुत्व के असर में आए हैं।
मतदान के बाद बेगूसराय के एक लड़के का फोन आया कि पचपनिया यानि अति-पिछड़ों के बड़े तबके ही नहीं, यादवों के एक हिस्से ने एनडीए के गठबंधन को वोट दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान से मोदी ही लड़ सकते हैं। मोदी यह प्रचार इसलिए कर पाए कि सेना के नाम के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। चुनाव आयोग को अपना काम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाध्य नहीं किया और मीडिया तो मोदी के साथ ही खड़ा था। मीडिया की औकात तो प्रधानंत्री ने उस दिन भी बता दी जब वह पांच साल शासन करने के बाद मीडिया से मुखातिब तो हुए, लेकिन उसके सवाल नहीं लिए। एक दंडवत मीडिया, ध्वस्त संस्थाओं और बिखरे विपक्ष का असली पीड़ित कौन होगा, यह समझना मुश्किल नहीं है। इसके सबसे पहले पीड़ित मुसलमान होंगे, दूसरे दलित होंगे और तीसरे मजदूर होंगे। इसके पीड़ित वे देश के वे लोग भी होंगे जो सवाल करेंगे।
अब यह बहस निरर्थक है कि कांगे्रस भाजपा को रोक नहीं पाई। कांग्रेस नहीं रोक पाई तो बाकी भी उसे रोक नहीं पाए। संस्थाओं पर हमले के खिलाफ विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया। इसमें समाजवादी, आंबेडकरवादी और वामपंथी सभी ने निकम्मेपन से काम किया। राहुल गांधी रफाल-रफाल चिल्लाते रहे, लेकिन इस मुद्दे पर उनकी पार्टी ने कोई आंदोलन नही किया। उनका प्रगतिशील घोषणा-पत्र  बेअसर साबित हुआ क्योंकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की वैसी फौज नहीं थी जो इसे लोगों के पास पहुंचाने की मेहनत कर सके। उसने तीन राज्यों की विधान सभाएं जीत तो लीं, लेकिन वैसेी सरकारें नहीं दे पाई जो वहां के लोगों में उत्साह भर सके।  राहुल ने एक हताश फौज को लेकर लड़ाई लड़ी और बहादुरी से लड़ी। लेकिन राहुल गांधी को इस बात की बधाई देनी पड़ेगी कि उन्होंने  कभी भी अपने को नीचे स्तर पर नहीं लाया।
बाकी विपक्ष का हाल क्या रहा? सपा, बसपा और राजेडी के पास जाति की पूंजी के अलावा कुछ नहीं बचा था। इस ताकत का भी इस्तेमाल वे नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में एक दकियानूस, जातिवादी और सांप्रदायिक सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जिस लड़ाई की जरूरत थी, उन्होंनेे नहीं लड़ी। बिहार में आरजेडी ने भी कुछ नहीं किया और विपक्ष के नेतृत्व के लिए जरूरी लड़ाई लड़ने में पूरी तरह नाकाम सिद्ध हुआ।  लेकिन इनके बारे में भी कहना पडे़गा कि उन्होंने चुनाव अभियान को बहुत नीचे नहीं जाने दिया।

मोदी ने झूठ और निचले स्तर के भाषण किए और पैसे तथा नौकरशाही के इस्तेमाल में कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन वही मोदी लोकप्रिय साबित हुए क्योंकि  कारपोरेट पूंजीवाद उनके पीछे खड़ा था। मीडिया, सोशल मीडिया और प्रचार में उन्होंने हजारों करोड़ खर्च किया और झूठ को सच साबित करने मे कामयाब हुए। अब उनकी जीत का औचित्य साबित करने की कोशिश होगी और पराजित विपक्ष भी अपने को लोकतांत्रिक तथा उदार साबित करने के लिए चुनाव अभियान में अपनाई गई अनैतिकता और बेईमानी की चर्चा करना बंद कर देगा। लेकिन इसकी चर्चा करने का असली समय यही है। इस बहुमत का नकाब उतरना चाहिए। मोदी के राष्ट्रवाद के चेहरे प्रज्ञा ठाकुुर हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, अनंत हेगडे हैं और उसके पीछे पूंजी की ताकत है। यह मुसलमान और पाकिस्तान के विरोध का यह हिंदू राष्ट्रवाद है। इससे लड़ने के लिए मंदिरों में भटकने और कुंभ में स्नान करने के बदले जन-समस्याओं को मजबूती से उठाने वाला और हर तरह के कट्टरपंथ के विरोध का आंदोलन होना चाहिए। चुनावी लड़ाई को आखिरी संघर्ष मत मानिए। इतिहास के महत्वपूर्ण फैसले सड़क पर होते हैं। देश किसी बड़े आंदोलन का इंतजार कर रहा है।
साभार :

http://www.drohkaal.com/is-bahumat-ka-naqab-utarna-chahiye/

 ~विजय राजबली माथुर ©

विपक्ष , एकजिट पोल्स और संभावना ------ विजय राजबली माथुर

ऐसा प्रतीत होता है कि , इन विद्वान लेखक ने  उन एक्जिट  पोल्स  को हू - ब - हू सही मान लिया है जो  मोदी / भाजपा समर्थक चेनल्स  के इशारे पर किए गए हैं।  कुछ निष्पक्ष विश्लेषकों के अनुसार ये एक्जिट पोल्स  अक्सर सही नहीं होते हैं। परंतु विद्वान लेखक ने उन पर भरोसा करके वर्तमान विपक्ष की भूमिका को प्रश्नांकित किया है। जबकि इसके विपरीत LTV के सर्वे में  भाजपा गठबंधन को  171 तथा करेंट के आंकलन द्वारा  190 सीटें  ही मिल पाने का अनुमान है। पुण्य प्रसून बाजपेयी के आंकलन में भाजपा को 145 सीटें  मिलने व 137 सीटें हारने का अनुमान है। 

जब कोलकाता में 2013 ई  में  आर एस एस ने मोदी को 10 वर्ष पी एम बनाए रख कर बाद में  योगी को उनके विकल्प के रूप में  रख कर नीति निर्धारण किया था  तबसे  2019 तक परिस्थितियेँ  काफी बदल चुकी हैं। अब आर एस एस ने प्रथम कार्यकाल के बीच में ही मोदी को हटा कर नितिन गडकरी को बनाने का अभियान चलाया था  जिसे मोदी - शाह की जोड़ी ने विफल कर दिया था। तब उसके द्वारा मोदी को दूसरा कार्यकाल देने का प्रश्न कहाँ से ? 

जैसा कि  बसपा प्रमुख मायावती सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं कि आर एस एस कार्यकर्ताओं ने मोदी की भाजपा के लिए प्रचार नहीं किया है । ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा को बहुमत मिलने की दशा में मोदी - शाह जोड़ी को हटाना संभव नहीं और इस जोड़ी का दोबारा सत्तासीन होना आर एस एस के भविष्य के लिए सुखद नहीं। अतः भाजपा गठबंधन के पुनः सत्तासीन होने का प्रश्न नहीं है सत्ता का लाभ लेकर चाहे एक्जिट पोल्स जितने भी अपने पक्ष में करा लिए हों मोदी सरकार का सत्ताच्युत होना संभावित है। 

कारपोरेट वैसे ही सत्तारूढ़ सरकार का विरोध नहीं करता है जब तक पूर्ण आश्वस्त न हो कि वह सरकार जाने वाली है। रतन टाटा  आर एस एस प्रमुख के साथ दो बार बैठक कर चुके हैं। महेन्द्रा ग्रुप के एक प्रमुख व्यक्ति द्वारा क्षेत्रीय पार्टियों के नेतृत्व की सरकार का भी स्वागत करने का बयान यों ही व्यर्थ नहीं हो सकता। राजनीतिक दल भले ही जन हित न देख कर मोदी का साथ देने को तत्पर हों परंतु कारपोरेट को अब मोदी से कोई लाभ नहीं दीखता अतः वे उनको हटाने हेतु कटिबद्ध है। 

यह आसन्न चुनाव परिणामों की ही धमक है जो इनकी हेकड़ी ढीली पड़ गई। 

इन परिस्थितियों में  कमर्शियल लाभ के लिए जारी किए गए एक्जिट पोल्स से अलग चुनाव परिणाम आने की प्रबल संभावनाएं हैं। 

Current 

 

 ~विजय राजबली माथुर ©

कारपोरेट और संघी हितों की रक्षा हेतु मंदिर आंदोलन ------ शीतला सिंह

  

~विजय राजबली माथुर ©

किसान विरोधी कारपोरेट ने साधुओं और संतों की दीवार खड़ी कर दी है ------ अरुण कुमार त्रिपाठी

  

http://epaper.navbharattimes.com/details/2587-76876-1.html

*किसान का असली टकराव कॉरपोरेट से है और कॉरपोरेट ने उसकी राह में भावनात्मक मुद्दों को जगाकर साधुओं और संतों की दीवार खड़ी कर दी है
**धर्माचार्यों का एक तबका सत्ता-सुविधा के लिए देश को बांटने में लगा है जबकि कृषक वर्ग उसे जोड़ रहा है
साधु-संत को पूजें या किसान-मजदूर को
*** किसान अगर पूरी दुनिया में डब्ल्यूटीओ की नीतियों से टकरा रहे हैं और भारत में आत्महत्या कर रहे हैं तो साधु संन्यासी और धर्मगुरु लगातार फल-फूल रहे हैं।
****आज साधु-संन्यासी परजीवी हो चले हैं। उन्हें सत्ता का चस्का लग गया है। उन्हीं को आगे करके और उन्हें आश्रम के लिए जमीनें देकर 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को कमजोर किया जा रहा है। यह कानून किसानों के पक्ष में और कॉरपोरेट के जमीन अधिग्रहण के विरुद्ध एक ढाल बनकर आया था और इसे लाने वाली यूपीए सरकार की पराजय में इसकी बड़ी भूमिका थी। इस तरह साधु-संन्यासी संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का रास्ता बना रहे हैं और देश को धर्म व जाति के आधार पर बांट रहे हैं। इसे किसान-मजदूर और उनका मध्यवर्गीय समर्थक ही जोड़ सकता है। 

छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकारों की पराजय को किसानों की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसानों की अनदेखी करने के कारण ही वहां बीजेपी सरकारों की यह हालत हुई। इस समय किसानों का मुद्दा हमारे बौद्धिकों और राजनेताओं को तेजी से आकर्षित कर रहा है। पिछले 29 और 30 नवंबर को जब दिल्ली की सड़कों पर देश भर के किसान उतरे तो कई विश्लेषकों को भारतीय राजनीति में सेक्युलर मुद्दों के उभरने की संभावना दिखी। 

उन्हें लगा कि राम मंदिर और गाय से हटकर समाज अब रोजी-रोटी और आमदनी के विषयों पर सोचेगा। राजधानी के मीडिया के एक हिस्से ने उसे महज ट्रैफिक जाम वाली घटना नहीं माना। लेकिन सवाल उठता है कि क्या साधु-संन्यासियों को आगे करके धर्म के बहाने राजनीति करने की योजना को किसानों और खेती के अस्तित्व की लड़ाई से विफल किया जा सकता है और उसे सद्भाव की ओर मोड़ा जा सकता है/ क्या भारतीय समाज में उभारी जा रही धर्म की छद्म चेतना का जवाब गांव, गरीब और किसान के मुद्दे से दिया जा सकता है। 

स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने किसानों की दशा पर ‘मोदी राज में किसानः डबल आमद या डबल आफत’ नामक किताब लिखी है। उनका मानना है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में किसान सबसे ज्यादा दुखी और परेशान रहा है। माना जा सकता है कि धर्म की राजनीति करने वाली और साधु-संन्यासियों को किसानों के मुकाबले ज्यादा अहमियत देने वाली इस सरकार के राज में किसानों को छला जाना आसान हो गया है। इस राज में यह जानते हुए उस पर गोलियां चलाई जाती हैं कि वैसा करने वाली पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार अपनी तीन दशक की सत्ता से हाथ धो बैठी थी। लेकिन यह दक्षिणपंथी राजनीति वामपंथियों से ज्यादा चतुर है। वह कभी राम के नाम पर, कभी गाय के नाम पर तो कभी गंगा के नाम पर लोगों को छलती है और असल में कॉरपोरेट के अजेंडा को लागू करती है। किसान दिल्ली में दो दिन की रैली करके वापस नहीं लौट पाए होंगे कि नौ दिसंबर को दिल्ली में राम मंदिर के लिए विशाल धर्म सभा की तैयारी जोर पकड़ने लगी। निश्चित तौर पर किसानों की दुर्दशा और साधु-संन्यासियों का वैश्विक बाजार पिछले 30 सालों से चल रहे उदारीकरण और वैश्वीकरण के प्रमुख लक्षण के तौर पर उभरा है। 

किसान अगर पूरी दुनिया में डब्ल्यूटीओ की नीतियों से टकरा रहे हैं और भारत में आत्महत्या कर रहे हैं तो साधु संन्यासी और धर्मगुरु लगातार फल-फूल रहे हैं। मीरा नंदा अपनी पुस्तक ‘द गॉड मार्केट’ में बताती हैं कि किस तरह वैश्वीकरण भारत को ज्यादा हिंदू बना रहा है और साधु व संन्यासियों का धंधा चल निकला है। यह सरकार साधुओं को भी सबक सिखाती है। इसके कुछ उदाहरण आसाराम, बाबा रामपाल और बाबा राम रहीम के रूप में देखे जा सकते हैं। लेकिन सरकार उन्हीं बाबाओं को सबक सिखाती है जो सरकार और उसके राजनीतिक इकबाल के लिए चुनौती खड़ी करते हैं। आम तौर पर यह गवर्नमेंट उन्हें फलने-फूलने का भरपूर मौका देती है जो उसके लिए नोट और वोट का इंतजाम करते हैं। इसका सबसे सुंदर प्रमाण प्रियंका पाठक नारायण अपनी पुस्तक ‘गॉडमैन टू टाइकून’ में पेश करती हैं। बाबा रामदेव की तरक्की की कहानी कहने वाली इस किताब को हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित कर रखा है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। 

किसान का असली टकराव कॉरपोरेट से है और कॉरपोरेट ने उसकी राह में भावनात्मक मुद्दों को जगाकर साधुओं और संतों की दीवार खड़ी कर दी है। जो साधु संत कॉरपोरेट और उसके अनुकूल राजनीति का समर्थन करेंगे वे फलेंगे-फूलेंगे और जो उसका विरोध करेंगे उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। स्वामी ज्ञानस्वरूपानंद का गंगा के लिए आमरण अनशन करके जान देने की घटना इसका प्रमाण है। वे कोई और नहीं बल्कि आईआईटी कानपुर के जाने माने प्रफेसर और भारत के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पहले सचिव जीडी अग्रवाल थे। उनका कहना था कि जब मोदी बनारस गए और कहा कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है तो उनको बहुत उम्मीद बनी थी। लेकिन अब उन्हें साफ लगता है कि गंगा के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह कंपनियों का भला करने के लिए किया जा रहा है।• सरकार के साथ 

साधु-संन्यासियों और किसानों का आज छत्तीस का रिश्ता कभी बड़ा घनिष्ठ रहा है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था तो यह समाज साधु और किसान की लंबे समय से जय-जयकार भी करता रहा है। अगर 1780 में बंगाल और बिहार में संन्यासियों और फकीरों का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था तो उसमें किसानों का शोषण भी मुद्दा था। इसी तरह 1857 में भी किसानों, सिपाहियों और संन्यासियों ने एक साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज को हिला दिया था। बाबा रामचंद्र दास और स्वामी सहजानंद संन्यासी ही थे जिन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। 


लेकिन आज साधु-संन्यासी परजीवी हो चले हैं। उन्हें सत्ता का चस्का लग गया है। उन्हीं को आगे करके और उन्हें आश्रम के लिए जमीनें देकर 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को कमजोर किया जा रहा है। यह कानून किसानों के पक्ष में और कॉरपोरेट के जमीन अधिग्रहण के विरुद्ध एक ढाल बनकर आया था और इसे लाने वाली यूपीए सरकार की पराजय में इसकी बड़ी भूमिका थी। इस तरह साधु-संन्यासी संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का रास्ता बना रहे हैं और देश को धर्म व जाति के आधार पर बांट रहे हैं। इसे किसान-मजदूर और उनका मध्यवर्गीय समर्थक ही जोड़ सकता है।






~विजय राजबली माथुर ©

कांग्रेस, भाजपा, कारपोरेट और लोकतन्त्र का भ्रमजाल ------ विजय राजबली माथुर

  
पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिंघा राव साहब ने पदमुक्त होने के बाद अपने उपन्यास ' The Insider ' में उल्लेख किया है कि, हम लोकतन्त्र के भ्रमजाल में जी रहे हैं। 
वस्तुतः आज संसद और विधायिकाओं में जन- प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित लोग अधिकतर किसी न किसी व्यवसायिक घराने से संबंध रखते हैं और वे अपने वर्ग के लोगों के हक में निर्णय लेते हैं न कि जनता के हक में। 

यही गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर हो जाये तो विपक्ष को अपना गठबंधन बनाने में आसानी हो जाये वरना अभी तो कुछ विपक्ष इधर कुछ उधर भटक रहा है और यही आर एस एस की नीति है कि , सत्ता और विपक्ष दोनों पर उसका नियंत्रण रहे । 1980 में इन्दिरा गांधी और 1985 में राजीव गांधी आर एस एस के सहयोग से बहुमत पा सके थे इसीलिए उनको खुश करने के लिए अयोध्या से ताला खुलवाया था और 1992 में कांग्रेस शासन में ही विवादित ढांचा गिराया गया जिसके बाद तेजी से भाजपा की बढ़त हुई थी और वर्तमान मोदी सरकार मनमोहन सिंह की कृपा का फल है। लेकिन कांग्रेस-भाजपा विरोधी विपक्ष जनता से कटा होने के कारण उसके लिए कांग्रेस का साथ देना मजबूरी हो जाती है। राहुल गांधी खुद को मोदी से अधिक हिन्दू होने का दावा कर रहे हैं और चूंकि मोदी - शाह गठजोड़ आर एस एस को कबजाने की कोशिश कर रहा है इसलिए राहुल कांग्रेस को आर एस एस का समर्थन मिल सकता है।  
इस संदर्भ में  पी यू सी एल नेता सीमा आज़ाद जी का दृष्टिकोण यह है --- '' भाजपा को हराकर कांग्रेस को सत्ता में ले आने पर भी भाजपा और उनके अनुसंगी संगठन समाज में बने ही रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। कांग्रेस उन पर रोक लगायेगी ऐसा सोचना भी नासमझी है, उल्टे पिछली घटनायंे बताती हैं कि कांग्रेस सहित दूसरे चुनावी दल उनके साम्प्रदायिक कर्मांे को अपने हित के लिए इस्तेमाल ही करती रही है। ''
(https://www.facebook.com/seema.azad.33/posts/2509223352636533 ) 

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एक बहुत ही सोची - समझी रणनीति के तहत जनता के मध्य यह प्रचारित करा दिया गया है कि, राजनेता भ्रष्ट होते हैं और भले लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ तब आज़ादी के आंदोलन से तपे तपाये नेता राजनीति में आए थे और तब राजनीतिक आदर्श उच्च थे। धीरे - धीरे व्यापारी वर्ग राजनीतिज्ञों को प्रभावित करने लगा और अपने हक में नियम - कानून बनवाने लगा। वर्तमान में राजनीतिज्ञों के नाम पर व्यापारी, उद्योगपति और कारपोरेट घराने संसद व विधानसभाओं में काबिज हैं। ऐसे में गरीब जनता, किसान और मजदूर के हक की बातें कहाँ से विधायिका में उठ सकती हैं ? 
12 जून 1975 को तत्कालीन पी एम इन्दिरा गांधी का चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट में रद्द घोषित करने वाले न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा साहब के एक रिश्तेदार वकील प्रोफेसर साहब ने अपने छात्रों को ऐसा परिणाम आ सक्ने का आभास पहले ही दे दिया था जो उनकी निडरता व निष्पक्षता से पूर्ण परिचित थे। उन प्रोफेसर सिन्हा साहब ने ही 1974 - 75 के छात्रों को बता दिया था कि , जिस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियेँ चल रही हैं उनके अनुसार  1980 से भारत में भी श्रम - न्यायालयों  (Labour Court ) से श्रमिकों के विरुद्ध फैसले होने लगेंगे। 
एमर्जेंसी के दौरान सम्पन्न ' देवरस - इन्दिरा ' गुप्त समझौते के अंतर्गत 1980 में संघ के समर्थन से इन्दिरा गांधी के पुनः सत्तासीन होने पर श्रमिक विरोधी निर्णय श्रम न्यायालयों से होने शुरू हो गए थे। संघ के समर्थन से ही 1984 में पी एम बने उनके पुत्र राजीव गांधी तो सरकार कारपोरेट की तर्ज पर चलाने लगे थे। उदाहरण के तौर पर शिक्षा मंत्रालय का नामांतरण मानव संसाधन मंत्रालय किया जाना है। 
1991 में पी एम बने नरसिंघा राव साहब के वित्तमंत्री मनमोहन सिंह ने जिन उदारीकरण की नीतियों को लागू किया उनको न्यूयार्क जाकर एल के आडवाणी साहब ने उनकी अर्थात भाजपा की नीतियों का चुराया जाना बताया था। उनके बाद बाजपेयी साहब के वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा साहब ने उन नीतियों को ही जारी रखा तथा फिर पी एम बनने पर मनमोहन सिंह जी ने वही नीतियाँ जारी रखीं और आजके पी एम मोदी साहब भी वही नीतियाँ चला रहे हैं। इस प्रकार संघ अर्थात व्यापारियो, उद्योगपतियों व कारपोरेट घरानों का शुभचिंतक राजनीति में मजबूत होता गया है। भाजपा और कांग्रेस की आर्थिक नीतियों में कोई अंतर है ही नहीं। अतः पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी साहब द्वारा नागपूर जाकर संघ को मजबूती देने का प्रयास अनायास नहीं है जनतंत्र पर हावी होते कारपोरेट तंत्र का यह स्व्भाविक परिणाम है। 
यह धारणा गलत है कि, मुखर्जी साहब कांग्रेस पृष्ठ - भूमि के थे । वस्तुतः 1967 के चुनावों के बाद इन्दिरा गांधी द्वारा हटाये गए शिक्षामंत्री हुमायूँ कबीर द्वारा गठित इन्दिरा विरोधी ' बांगला कांग्रेस ' से प्रणब मुखर्जी साहब ने राजनीति में पदार्पण किया था। बांगला कांग्रेस , जन कांग्रेस आदि द्वारा जब अमीनाबाद पार्क , लखनऊ में भारतीय क्रांति दल का गठन किया गया तब बाद में इन्दिरा जी द्वारा प्रणब मुखर्जी साहब को कांग्रेस में शामिल कर लिया गया था। न तो उनके न ही उनके पुत्र के निधन के बाद मुखर्जी साहब को पी एम बनने का मौका मिला। बल्कि इंदिराजी के निधन के बाद तो राजीव गांधी के विरुद्ध उन्होने ' समाजवादी कांग्रेस पार्टी ' का गठन कर लिया था फिर जिसका विलय 1989 में कांग्रेस में कर लिया था। 2004 और 2009 में भी उनको पी एम नहीं बनाया गया बल्कि 2012 में राष्ट्रपति बना कर सक्रिय राजनीति से अलग कर दिया गया। अतः संघ के बुलावे पर नागपूर जाकर मोदी के विकल्प के रूप में उन्होने स्वम्य को प्रस्तुत कर दिया है। परंतु 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध जैसी भयानक गलती फिर भाकपा द्वारा दोहराई गई है उनके संघ कार्यक्रम में दिये भाषण की सराहना करके। : 

अगले आम चुनावों के बाद यदि प्रणब मुखर्जी साहब को वामपंथी समर्थन सहित पी एम बनाया जाये तो कोई ताज्जुब नहीं होगा लेकिन यह कदम साम्यवाद व वामपंथ के लिए आत्मघाती ही सिद्ध होगा।  
~विजय राजबली माथुर ©
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जब तक कारपोरेट के द्वारा सरकारों का नियंत्रण होता रहेगा ------ विजय राजबली माथुर

  
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नौकरी से हटाये जाने के संदेह  के आधार पर आत्महत्या हो अथवा कारपोरेट कंपनी के स्टोर्स से नौकरी से हटाये जाने के बाद  इसका मूल कारण व्यापारियों / उद्योगपतियों / कारपोरेट के पक्ष में श्रम कानूनों  को श्रमिक विरोधी बनाया जाना है। 
1973-74 में मेरठ कालेज, मेरठ के ला के अध्यापक और वरिष्ठ वकील सिन्हा साहब ने ( जो कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा साहब के रिश्तेदार थे ) अपने छात्रों  को जो  विशेष बातें बताईं थीं उनमें से दो बातों का ज़िक्र मेरे सहकर्मी गुप्ता जी ने मुझसे  इसलिए किया था क्योंकि, मैं राजनीति में दिलचस्पी रखता था। 
(1 ) रायबरेली से 1971 का  इन्दिरा जी का चुनाव रद्द हो सकता है। 
(2 ) सन 1980 के बाद से श्रम न्यायालयों में श्रमिकों के विरुद्ध फैसले होने लगेंगे। 
उनके दोनों आंकलन सही सिद्ध हुये थे। 
*जगमोहन लाल सिन्हा साहब जुड़ीशियल सर्विसेज द्वारा जुड़ीशियल मेजिस्ट्रेट नियुक्त हुये थे। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को एक याचिका द्वारा चुनौती दी गई तब तत्कालीन मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी सिन्हा साहब को अपने साथ सुप्रीम कोर्ट लेकर गईं थीं । सिन्हा साहब ने अन्य तर्कों के अलावा यह भी दलील दी कि,  उनको अपनी नौकरी जाने की चिंता नहीं है, चिंता है तो यह कि,उनके जैसे अन्य मेजिस्ट्रेट्स द्वारा अब तक किए गए फैसलों का क्या होगा ? क्या वे सभी फैसले भी रद्द होंगे और उनसे जिनको जो हानि या लाभ हो चुका है उसका क्या होगा ? जस्टिस सिन्हा साहब के तर्कों से सुचेता कृपलानी जी जीत गईं थीं। वह निष्पक्ष और न झुकने वाले जज थे। 1969-70 में  वह मेरठ में ज़िला व सत्र न्यायाधीश थे उनसे मिलने तब के सी एम अपने जानने वाले की सिफ़ारिश लेकर पहुंचे थे। उन्होने अर्दली के जरिये पुछवाया कि, चौधरी चरण सिंह या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं ? चौधरी साहब ने जवाब भिजवाया कि, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह जज साहब से मिलना चाहते हैं। सिन्हा साहब ने सी एम साहब से मिलने से इंकार कर दिया और बाद में फैसला भी उनके जानने वाले के खिलाफ गया। केस की इसी कमजोरी के चलते सी एम साहब जज साहब को प्रभावित करना चाहते थे जो वह नहीं हुये। इसीलिए 1975 में पी एम इन्दिरा जी के विरुद्ध भी फैसला लेने में उनको दिक्कत नहीं हुयी थी। 
* 1973- 74 में जिस करवट विश्व की आर्थिक गतिविधियां चल रही थीं उनके आधार पर ही प्रोफेसर / वकील सिन्हा साहब ने लेबर कोर्ट संबन्धित आंकलन अपने छात्रों को दिया था। जज सिन्हा साहब के फैसले के बाद देश में एमर्जेंसी लगा दी गई थी और  लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ा कर छह वर्ष कर दिया गया था परंतु 1977 के मध्यवधी चुनावों में इन्दिरा जी को व्यक्तिगत व राजनीतिक शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आर एस एस के तीन नेता  1 ) सुब्रमनियम स्वामी  पी एम मोरारजी के साथ, 2)ए बी बाजपेयी  गृहमंत्री चौधरी चरण सिंह के साथ , 3) नानाजी  देशमुख जनता पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर के साथ हो गए थे । इन तीनों ने संघ के निर्देश पर उन तीनों को टकरा दिया था और मोरारजी के बदले चौधरी साहब इन्दिरा जी के समर्थन से पी एम बना दिये गए थे। चौधरी साहब द्वारा इन्दिरा जी की चिकमङलूर की सदस्यता छीन कर उनको  जब एक माह के लिए ' तिहाड़ ' भिजवाया गया  था उसी दौरान एक और समांनांतर आर एस एस  ( राजनारायन संजय संघ ) का गठन आर एस एस की प्रेरणा से हुआ था। देवरस - इन्दिरा गुप्त समझौते के अंतर्गत 1980 के मध्यावधी  चुनावों  में आर एस एस ने अपना वोट इन्दिरा कांग्रेस को दिलवा कर इन्दिरा जी को पुनः पी एम बनवा दिया था। इंदिराजी की यह सरकार केवल हिन्दू वोटों से बनी पहली सरकार थी। उनकी हत्या के बाद 1985 के चुनावों में राजीव गांधी की सरकार आर एस एस  व हिन्दू वोटों के समर्थन से बनी दूसरी सरकार थी तब भाजपा को आर एस एस की रणनीति के तहत सिर्फ दो सीटें मिली थीं । इस सरकार के कार्यकाल में  पहले पहल केंद्र सरकार को कारपोरेट कल्चर पर चलाया गया जो आगे भी जारी रहा है। 
* जब 2014 में  2011 के कारपोरेट भ्रष्टाचार संरक्षण आंदोलन के भरोसे आर एस एस व हिन्दू वोटों के जरिये  तीसरी सरकार मोदी साहब के नेतृत्व में बनी तब तक संसद व बाहर विपक्ष नितांत क्षीण हो चुका था। आर एस एस जो मूलतः बनियों ( व्यापारियों ) व ब्राह्मणों ( व्यापारियों के हितैषी ) का संगठन माना जाता रहा है आज खुल कर सरकार को कारपोरेट हितों में चलवा रहा है। विभिन्न कारपोरेट स्टोर्स व कंपनियों में कर्मचारियों  की निरंतर छटनी की जा रही है और इसके लिए कर्मचारियों से ही स्तीफ़ा लिखवाया जाता है। कर्मचारियों को जान बूझ कर ऐसे ऐसे टार्गेट दिये जाते हैं जो पूरे हो ही नहीं सकते हैं। नतीजा अपनी नौकरी गंवा कर कर्मचारियों को चुकाना पड़ता है , उनके परिवार का पालन कैसे हो ? इसी वजह से आत्महत्या की दुखद घटनाएँ  सामने आ रही हैं। 

जब तक कारपोरेट के द्वारा सरकारों का नियंत्रण होता रहेगा कर्मचारियों, श्रमिकों और साधारण जनता के साथ साथ छोटे कारोबारियों का जीवन उनके परिवारों सहित नारकीय ही बना रहेगा। 

~विजय राजबली माथुर ©

निराधार नहीं हैं आधार पर उठ रही आशंकायेँ ------ शशांक दिववेदी

***हिंदुस्तान,  लखनऊ,  दिनांक 01-04-2017, पृष्ठ --- 12 पर प्रकाशित ***

कारपोरेट के तीन दलाल - नीलकेनी,मोदी और केजरीवाल।

The UIDAI was set up by executive notification on 28th January, 2009 to be initially located in the Planning Commission. It was decided early on that the law would be thought about at some, indefinite, later date. A Bill was actually introduced only on 3rd December 2010, over two months after the UIDAI had begun to enroll and data base the citizenry. It happened even then only because many groups and individuals were insistent, demanding to know how a project that was collecting personal information, including fingerprints and iris, was proceeding without public discussion and parliamentary consideration. The Bill was referred to the Standing Committee on Finance which on 13th December 2011, which roundly rejected the Bill, and recommended that the project be sent back to the drawing board. What did the UIDAI do? They carried straight on with enrolment, and the law fell into a well of silence. When the Supreme Court began to hear cases that had been filed before it challenging the UID project, then it was that talk of a revised Bill was briefly revived, but it led to nothing. So, there is still no law, nothing to define the limits of the project and protect the citizenry against situations such as loss of the data, data theft, abuse by anyone gaining access to the data, and recognise the privacy interest of the individual.
http://www.kractivist.org/aadhaar-the-many-wrongs-of-an-unseemly-project-uid/

And so it goes on. No respect for law, for court orders, for the individual’s privacy. Using a technology that is uncertain and untested. Deploying coercion and compulsion. Making a business without our data. And more, much more. Such as creating a database that make surveillance, tagging, tracking so much simpler than it was. Such as handing over our data to foreign companies with close links with intelligence agencies including the CIA and Homeland Security in the US, and then saying, most amazingly (in an RTI) that they had no means of knowing that they were foreign companies! And, most unforgivably, causing a culture to emerge when every person will be presumed to be a potential wrongdoer and therefore with each person having to ensure that they are transparent to those who want to control us, and our actions.

The hard-earned gains of getting the state to be transparent by using the RTI is turned on its head, and it is now we who are to be transparent to the state and to whoever else has access to the data and in the many places where the number resides. This, we are told, is how the system is being set right. How much more irony can our democracy bear!

Usha Ramanathan 
http://krantiswar.blogspot.in/2014/04/blog-post_15.html
हिंदुस्तान       ~विजय राजबली माथुर ©

सन 2011 की राष्ट्रीय त्रासदी

हिंदुस्तान,लखनऊ,19-08-2011 

हिंदुस्तान,लखनऊ,05 -12-2011 

हिंदुस्तान,लखनऊ,19-08-2011 

हिंदुस्तान,लखनऊ 05 दिसंबर 2011 के अंक मे दिल्ली मे 04 दिसंबर 2011,रविवार को  अन्ना टीम की केजरीवाल/किरण बेदी द्वारा निकाली वाहन रैली का  फोटो छ्पा है। इसमे स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि भागीदार 'राष्ट्र ध्वज'लेकर जुलूस निकाल रहे हैं।

स्वाधीनता दिवस -15 अगस्त,गणतन्त्र दिवस -26 जनवरी और गांधी जयंती -02 अक्तूबर को राष्ट्र ध्वज सार्वजनिक रूप से सभी जगह फहराया जा सकता है। शेष दिनों मे केवल सरकारी कार्यालयों मे ही राष्ट्र ध्वज फहराया जा सकता है। राष्ट्र ध्वज लेकर आंदोलन करना राष्ट्र द्रोह है जिसके लिए आंदोलनकारियों के विरुद्ध 'राष्ट्रध्वज का अपमान' करने के नियम के अंतर्गत कारवाई होनी चाहिए। परंतु अन्ना टीम शुरू से ही राष्ट्र ध्वज का अपमान करती आ रही है और कोई कारवाई न किया जाना इसमे सरकारी मिली-भगत के षड्यंत्र की ओर इंगित करता है।

अन्ना आंदोलन अमेरिकी प्रशासन,अमेरिकी व भारतीय कारपोरेट घरानों के हित मे कांग्रेस के मनमोहन गुट के समर्थन से चल रहा है और आर एस एस का भी इसे खुला समर्थन है।

अमेरिका मे जार्ज वाशिंगटन ने कहा था- जो कोई अमेरिकन राष्ट्र ध्वज का अपमान करे उसे तत्काल गोली मार दो। (Who hail the American Flag shoot him at the spot ) और भारत मे खुलमखुल्ला राष्ट्र ध्वज का अपमान हो रहा है और अपराधी सिर-माथे पर बैठाये जा रहे हैं,क्यों?
निम्नाकिंत स्कैन देख कर आपको सच्चाई का आभास हो जाएगा। 

जिस अमेरिकी सरकार से वहाँ के नागरिक असंतुष्ट हैं और अपने देश के कारपोरेट घरानों की लूट के विरुद्ध 'आकुपाई वाल स्ट्रीट' आंदोलन एक लंबे अरसे से चला रहे हैं। उनकी देखा-देखी यूरोप के दूसरे देशों मे भी कारपोरेट अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन हमारा देश जो 'भूतपूर्व विश्व गुरु ' है उल्टी गंगा बहाये जा रहा है। हमारे यहाँ प्रबुद्ध लोग 'कारपोरेट घरानों 'के आव्हान पर उनके हितों की रक्षा के लिए जनता को उल्टे उस्तरे से मूढ़  कर 'अन्ना आंदोलन' मे जोत रहे हैं। अपनी रोजी-रोटी,भूख-प्यास,बेरोजगारी,असमानता,शोषण,लूट,उत्पीड़न,अत्याचार आदि मूलभूत समस्याओं को न उठा कर भोली जनता दीवानों की तरह कारपोरेट-भक्त 'अन्ना-टीम' के पीछे भटक रही है। 


सरकारी अधिकारी भी अपने-अपने ब्लाग्स और फेसबुक स्टेटस द्वारा 'अन्ना आंदोलन' का समर्थन कर रहे हैं। वस्तुतः IAS अधिकारियों ने अपनी-अपनी पत्नियों के नाम पर NGOs गठित कर रखे हैं जिनके जरिये सरकारी अनुदान हड़प कर जाते हैं साथ ही विदेशी कंपनियों को अनुग्रहीत करने के बदले 'दान' या 'चन्दा' भी झटक लेते हैं। समस्त NGOs ने अपनी ताकत 'अन्ना आंदोलन' के समर्थन मे झोंक रखी है और वे 'लोकपाल' से NGOs को अलग रखने की मुहिम चला रहे हैं। अन्ना-आंदोलन चाहता है कि सरकारी अधिकारी और उनकी पत्नियों के NGOs के  भ्रष्टाचार को कारपोरेट भ्रष्टाचार के साथ ही बचाए रखा जाये तथा निम्न पदों के कर्मचारियों को 'लोकपाल' के डंडे के सहारे 'आतंकित' रखा जाये। अनपढ़ लोग तो 'अज्ञान'के कारण अन्ना की आंधी मे बह रहे हैं लेकिन 'इंटरनेटी विद्वान' क्यों अन्ना के अंध-भक्त बने हुये हैं?क्या उनमे अपने देश के प्रति कुछ भी स्वाभिमान नहीं बचा है?लगता ऐसा ही है और यही सन 2011 की सबसे बड़ी 'राष्ट्रीय त्रासदी' है। भावी इतिहास आज की पीढ़ी को कभी छमा नहीं करेगा। 


कृपया इस लिंक को अवश्य देखें-
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